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झारखंड में 10 हजार युवाओं की डायरेक्‍ट बहाली … CM हेमंत सोरेन अपने हाथों देंगे नियुक्ति पत्र..

Jharkhand News झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौपेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित रोजगार मेला में उन्‍हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। श्रम विभाग ने उद्योग विभाग की मदद से रोजगार मेला का आयोजन किया है।

Jharkhand News झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौपेंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित रोजगार मेला में उन्‍हें नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। श्रम विभाग ने इसका आयोजन किया है। इसमें उद्योग विभाग के तहत चयनित विभिन्न कंपनियों में रोजगार पाने वाले युवक-युवतियों समेत अन्य विभागों के माध्यम से रोजगार पाने वालों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।


मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम की तिथि मिलने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा होगी। श्रम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई को कार्यक्रम का आयोजन संभावित है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। रोजगार मेला में श्रम विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में कौशल विकास, कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, आइटी, नगर विकास विभाग की भी सहभागिता रहेगी।

14-15 जुलाई को कैबिनेट की बैठक, एक दर्जन प्रस्ताव तैयार

राज्य कैबिनेट की बैठक इसी सप्ताह में होने की बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री के देवघर से लौटने के चंद दिनों के अंदर ही यह बैठक बुलाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए अभी तक अनुमानित तिथि 14-15 जुलाई है। बैठक की तैयारियों में सभी विभाग जुट गए हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिनके लिए कोई तैयारी नहीं करनी है और उन प्रस्तावों का कैबिनेट की बैठक में पेश होना तय माना जा रहा है।

ऐसे प्रस्तावों में मानसून सत्र के आयोजन को लेकर अनुमति लेने से संबंधित प्रस्ताव है। राज्य कैबिनेट से प्रस्ताव पर सहमति मिलने के बाद राज्यपाल से अनुमति ली जाएगी। सरकार 29 जुलाई से 4 अगस्त तक मानसून सत्र बुलाने की तैयार में जुटी है। दूसरी ओर, बड़े पैमाने पर सहायक शिक्षक जिन्हें अब सहायक आचार्य कहा जाएगा की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पर विभिन्न स्तरों से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

 

इतना ही नहीं, वित्त विभाग की ओर से वित्त सेवा के अधिकारियों के कैडर और विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। इन प्रस्तावों के साथ ही एक दर्जन से अधिक मामले विभिन्न विभागों में कैबिनेट के लिए तैयार हो रहे हैं।

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