सिविल सर्जन कार्यालय- लखीसराय
संविदा के आधार पर चयन हेतु वाक-इन-इन्टरव्यू
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रबंधन हेतु Lab-Technician के पद पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में संविदा/मानदेय के आधार पर नियोजन के लिए निम्नांकित रिक्तियों के विरूद्ध वाक-इन-इन्टरव्यू आयोजित किया जा रहा है
पदों का नाम (Name of Posts) :-Lab Technician
पदों की संख्या – 07 पद
शैक्षिक योग्यता (Qualification)
- अनिवार्य योग्यता- आई0एस0सी0 (10$2) विज्ञान के साथ एवं एम0एल0टी0 के समकक्ष डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स।
Salary अधिकतम मानदेय (प्रतिमाह) :- Rs.12000/-
वाक-इन- इन्टरव्यू की तिथि :- 18.08.2020 को पूर्वाहन 11A.M
स्थान :- उपविकास आयुक्त लखीसराय के कार्यालय प्रकोष्ठ मे
वाक-इन-इन्टरव्यू में प्राप्त अंक ही चयन का आधार होगा।
- अनुबंध पर कर्मियों का कोई नियोजन नहीं होगा बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध नियत अवधि के लिए अनुबंधित किया जायेगा।
- चयनित कर्मियों को इस आशय का Indemnity Bond भरना होगा कि वे सरकारी सेवा का दावा नहीं करेंगें।
- आवेदक सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों यथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, किसी फौजदारी मुकदमें में दण्डित नहीं होने के आशय का शपथ-पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति एवं छायाप्रति (स्व-अभिप्रमाणित) तथा पासपोर्ट आकार का स्व-अभिप्रमाणित फोटो के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर वाक-इन-इन्टरव्यू में भाग ले सकते हैं।
- संविदा अवधि योगदान की तिथि से माह नवम्बर 2020 की समाप्ति तक के लिए होगा एवं कार्य असंतोषप्रद रहने पर सेवा समाप्ति का पूर्ण अधिकार समिति को सुरक्षित होगा।
- अभ्यर्थी की आयु सीमा दिनांक-31.05.2020 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। उम्र:- न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम :-
(क) अनारक्षित पुरूष 37 वर्ष,
(ख) अनारक्षित महिला 40 वर्ष
(ग) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पि0व0 (पुरूष/ महिला) 40 वर्ष एवं
(घ) अनुसूचित जाति (महिला/पुरूष) 42 वर्ष
(ड) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- महिला 40 वर्ष, पूरूष 37 वर्ष ।
बिना कारण बताये विज्ञापन रद्द/अस्वीकार करने का अधिकार स्वास्थ्य विभाग, लखीसराय के पास सुरक्षित रहेगा। - कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए नियुक्ति संबंधी नियमों एवं शर्तो को शिथिल एवं संशोधित करने का अधिकार समिति को सुरक्षित रहेगा।
- इस नियोजन के आधार पर भविष्य में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
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